वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्षटीकरण दिया कि 18 जून 2019 का उसका आदेश जो जून माह के वेतन के वितरण से संबंधित है वह केवल विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यालय, लेखा महानियंत्रक कार्यालय और पीएफएमएस परियोजना प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों पर लागू है तथा अस्थायी प्रकृति का है ताकि लेखा अनुदान की सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके

यह बात ध्यान में आई है कि वित्त मंत्रालय से व्यय विभाग से जुड़ा एक आंतरिक गोपनीय कार्यालय आदेश विभिन्न सोशल मीडिया मंचों में प्रचारित हो रहा है।
यह स्पष्ट किया जाता है और जानकारी दी जाती है कि 18 जून 2019 का व्यय विभाग का आदेश जो जून माह के वेतन के वितरण से संबंधित है वह केवल व्यय विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यालय लेखा महानियंत्रक कार्यालय और पीएफएमएस परियोजना प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों पर लागू है तथा अस्थायी प्रकृति का है ताकि लेखा अनुदान की सीमा से आगे बढ़ने से बचा जा सके।
समान्य जनता को पूर्व सूचना और चेतावनी दी जाती है कि वह इस आदेश को प्रचारित न करें क्योकि यह गोपनीय है और विधि संबंधी लागू प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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